Rózsa Péter György–Szentpéteri Nagy Richard
Az alkotmányozás útjai
Az Alaptörvény leváltása
ÉLET ÉS IRODALOM, PUBLICISZTIKA – LXV. évfolyam, 47. szám, 2021. november 26.
Korábbi három írásunkban egy jövendő alkotmányozás legális előfeltételeiről szólván először Vörös Imre
bátor koncepcióját bíráltuk (Kiutak az Alaptörvényből, ÉS, 2021/32., aug. 13.), majd a tárgyban született
szépszámú hozzászólást kritizáltunk (Az Alaptörvény zsákutcái, ÉS, 2021/36., szept. 10.), végül a hatályos
Alaptörvény kívánatos delegitimálásának megtervezésére tettünk javaslatot (Az Alaptörvény hitele, ÉS,
2021/41., okt. 15.). Adósak maradtunk ugyanakkor a kettős alkotmányozás második pilléréről, vagyis a
majdani új alkotmány létrehozásának menetrendjéről szóló vita értékelésével és a folyamatra vonatkozó
javaslatunk ismertetésével, ezért jelen írásunkban – e cikksorozat lezárásaképpen – az eme alkotmányozás
szükségszerűen kiépítendő intézményi alapjairól szóló diskurzushoz igyekszünk szempontokat adni.
Hálánkat fejezzük ki e lapnak, amiért korábbi szövegeinknek helyet adott, és tisztelettel adózunk azon
missziójának, mellyel a diskurzust előmozdítja, társadalmi célokat szolgálván. Az egyre terebélyesedő vita
legfontosabb írásai közül jó néhány ugyanis e lapban jelent meg, és a másutt megjelent hozzászólásokra is
több írás az ÉS-ben reflektált.
Az említett kontribúciók közül kiemelkedik Fleck Zoltán már-már bibói nívójú esszéje (Az uralkodó jogászi
kultúra sivársága, Mozgó Világ, 2021 novembere), amely méltán kárhoztatja a kortárs magyar jogászi
gondolkodást, a legalista nézetek korlátosságát és a jogászi szellem bátortalanságát, s ezzel a kritikával –
alapvetően legalista álláspontunk ellenére – magunk is tudunk azonosulni. Ugyancsak jelentős hozzájárulás
a vitához Majtényi László e lapban közölt újabb írása, továbbá Jakab András interjúja is, illetve az ennek
nyomán kitört véleménycsere Jakab András és Vörös Imre között. A vita bázisán túllendülve értékelhető
fontosnak Tóth Gábor Attila komoly javaslata, és megfontolandók Karsai Dániel ezzel szembeni érvei.
Hasznosan gazdagította az eszmecserét a Népszava számos cikke is, és ugyancsak figyelmet érdemel
Sepsi Tibor és M. Tóth Balázs írása e tárgyban. Ezen megszólalásokra konkrét hivatkozásokkal térünk
vissza jelen írásunk végén.
E hozzájárulások mellett mindazonáltal az országossá nőtt diszkusszió számtalan, már-már
számbavehetetetlen elképzelést hozott felszínre interjúk, kommentek, médiabeszélgetések és újságcikkek
formájában, részben vagy egészben kapcsolódva az eredeti koncepcióhoz. Ezek ismeretében
összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a Vörös Imre legújabb fellépése óta kibontakozó vita az utóbbi
hetekben kiszélesedvén immáron végre elérte az alkotmányjogász-közösséget, ezúttal már a legnevesebb
jogtudósokat is megszólalásra késztetve. Mi több, a probléma a politikai szférában is elsőrangú
beszédtémává vált, egyre-másra rendezett vitafórumok tárgya lett, és további megszólalók reagálását
váltotta ki szóban és írásban egyaránt, olyannyira, hogy mostanra már sokkal inkább a bőség zavarával,
semmint az érdektelenséggel kell megküzdenünk. A hatalmasra duzzadt anyag feldolgozását és
értékelését mindazonáltal megkönnyíti, hogy a vitatkozó felek – sajátos módon – alig-alig reflektálnak
egymás gondolataira, és többnyire a saját (sokszor jól ismert) nézeteiket hangoztatják mások
véleményének valóságos ismerete nélkül, mintha nem is olvastak volna a tárgyban mást, csak saját
cikkeiket. E jelenségnek annyi előnye ugyanakkor kétségkívül van, hogy az eltérő, szétszaladó
véleményeket nem kell összegereblyézni, pláne összebékíteni, hiszen eleve elbeszélnek egymás mellett,
ami egy publicisztikai vagy tudományos diszkussziónak ártani nem árt, de egy majdani alkotmányozásnak
kevéssé használ. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a megfogalmazott ötletek és a javasolt megoldások
számos esetben megalapozatlan vagy átgondolatlan forrásokból származnak, és jelentős részükben
legfeljebb arra alkalmasak, hogy a publicitást szolgálják, de arra nem, hogy az alkotmányozást
előmozdítsák vagy segítsék, azt kívánhatjuk, hogy a megszólalási kényszerek elmúlta után egyszer majd
hasznos elképzelések is napvilágot láthassanak a közbeszéd színes fórumain.
*
Hasznosítható javaslatoknak azért is itt volna az idejük, mert jócskán akadnak olyan feladatok, amelyeket
már most, a választásokig hátralévő időben el kellene végezni. Mindenekelőtt egy jövendő alkotmányozó
testületbe történő választásokról szóló választójogi törvény tervezetének megalkotása lenne szükséges és
sürgető, mert a jövő tavasszal megválasztandó országgyűlésnek az alkotmányozási tevékenységek
sorában az általunk javasolt alkotmányozási menetrend szerint először ezt a törvényt kellene elfogadnia.
Jó lenne tehát, ha a törvény normaszövegének kidolgozott tervezete már rendelkezésre állana akkor,
amikor a törvény vitájára sor kerül.
Ezen ideánk megfogalmazásával egyben azt is állítjuk, hogy a korábban általunk javasolt kettős
alkotmányozás mindkét ágán egyidejűleg kellene megkezdeni a munkálatokat, vagyis összehangolt, előre
lefektetett elvek szerinti szisztematikus tevékenységre lenne szükség, melynek előkészületeit már a
választások előtt el kell végezni.
A kettős alkotmányozás egyik ágán a hatályos Alaptörvénnyel kapcsolatos, átmeneti jellegű
tevékenységek azon sora indokolt, amelyről korábbi írásainkban szóltunk. Ezzel egyidejűleg azonban fel
kell építeni egy jövendő alkotmány elfogadásának intézményi struktúráját, mert jóllehet e majdani
alkotmányozás várhatóan hosszú időt venne igénybe, a munka infrastruktúráját rövid idő alatt meg kell
teremteni.
Javaslatunk szerint tehát az új alkotmány szövegét nem kellene most, a választások előtt elkészíteni
(szemben Róna Péter és sokan mások, köztük az ellenzéki miniszterelnök-jelölt korábbi javaslatával).
Ugyancsak nem szükséges egyfajta kerekasztal létrehozásának megkezdése, mert egy majdani
alkotmányozó gyűlés felállításának előkészületeit nem egy ilyen zsánerű testületnek kell elvégeznie
(szemben Arató András és Halmai Gábor javaslatával). Szintén nem tudjuk támogatni azt az elképzelést
(szemben Sajó András javaslatával), hogy az országgyűlés írjon ki népszavazást az alkotmányozás
megkezdéséről, mert e referendumot – túl azon, hogy kockázatos is – teljesen feleslegesnek tartjuk. (A
további szemben álló javaslatokat hosszan lehetne sorolni.)
Ugyanakkor nagyon is szükséges a kettős alkotmányozás mindkét ágára vonatkozóan bizonyos
kodifikációs előkészületeket tenni. Az Alaptörvény delegitimálása vonatkozásában egyetértésre illenék
jutni az ezt szolgáló népszavazás dolgában (a referendum idejét, kiírhatóságát, felteendő kérdését és
lebonyolítási módját illetően). A majdani alkotmány megalkotásával kapcsolatban pedig egyetértés
szükséges egy új intézmény felállításában és az abba való közvetlen választások előkészítésében.
Tekintve, hogy a kettős alkotmányozás első pilléréről korábbi írásunkban szóltunk, ezúttal a második pillér
lecövekelésére teszünk indítványt.
Álláspontunk szerint – e ponton sokakkal egyetértve – az alkotmányalkotás feladatát célszerű lenne
kivenni az országgyűlés kezéből. Erre nézve többes indokunk lehet, de az elvi indokot – világossága miatt –
nem itt részletezzük. A gyakorlati ok ugyanakkor nyilvánvalóan abban áll, hogy a választások után
megalakuló új országgyűlésnek számtalan (igazán irdatlan mennyiségű) jogalkotási feladatot kell
elvégeznie a rendszerváltás és a fenntarthatóság érdekében egyaránt, és e munkája közepette a
legcsekélyebb ideje és energiája sem maradhat egy új alkotmány megalkotására. De ne is maradjon.
Tekintve, hogy a hatályos (sajnálatos) szabályok szerint hazánkban az országgyűlés az alkotmányozó, az
új alkotmány elfogadását nem engedheti ki a kezéből, de az alkotmányszöveg létrehozását nyugodtan
rábízhatja egy alkotmányozó testületre, amely az országgyűlés akaratából jön létre.
Márpedig a népi alkotmányozásnak nevezett tevékenységnek számtalan formája létezhetik. A magunk
részéről e formák közül ezeken a hasábokon egynek a kiválasztását szorgalmazzuk. Egy olyan (viszonylag
nagy létszámú) testület felállítását tartanánk szükségesnek, amely az alkotmányozás vitáját lefolytatja, az
alkotmány tartalmát megállapítja, a szöveget létrehozza, és az országgyűlés elé terjeszti, hogy az
népszavazást írjon ki róla, melynek eredményeképpen (eredményesség esetén) az országgyűlés a nem
általa készített és a nép által megerősített normaszöveget elfogadja, az államfő aláírja és kihirdeti, ami
után az hamarosan hatályba lép.
*
Mint látható, e javaslatnak a fentiek szerint több lépcsője van. Legfontosabb innovációja az a nagyobb
létszámú alkotmányozó gyűlés, amelyre a jelen vitában számos hozzászóló tett javaslatot. E
hozzászólókkal egyetértve az alkotmányozásban érdekelt feleknek egy ilyen testület létrehozását ajánljuk,
mivel az számtalan előnnyel és jótéteménnyel járna, amelyeket kár lenne nem élvezni.
Ellenvetésként az hozható fel, hogy ilyesfajta testületnek a magyar közjogban semmi hagyománya
sincsen. E felvetés azonban – noha minden más területen tökéletesen működnék – esetünkben aligha
játszhat szerepet, mert Magyarországon nemhogy ilyen testület, de tisztességes alkotmányozás sem volt
még soha, vagyis egy rendes alkotmányt jó szívvel lehet e testület által létrehozni, miután hazánkban még
sohasem született rendes chartális alkotmány. Sem az 1918–19-es, sem az 1946-os, sem az 1949-es, sem
az 1989-es, sem pedig a 2011-es „alkotmányozás” nem volt teljes körű, megnyugtató, a néprészvételnek
akár csak szimbolikus gesztusaival övezett, tisztességes folyamat, melynek – ennek (is) következtében – a
produktuma mindegyik esetben felemás, inkonzisztens, ideiglenes vagy nem jogállami alaptörvény lett (a
megelőző századokban pedig az úgynevezett történeti alkotmány volt hatályban). Itt az ideje, hogy ez az
ország végre – egyszer és mindenkorra – alkosson egy olyan koherens és teljes, véglegesnek szánt, de
legalábbis hosszú távra tervezett, normatív és jogállami alkotmányt, amelyet még – ez a fájó tény – soha
nem alkotott. Mármost ennek létrehozására fel lehetne állítani egy olyan testületet, amely
Magyarországon – ellentétben számtalan, sőt a legtöbb civilizált országgal – még sohasem létezett.
Ezt a testületet alkotmányozó testületnek, tanácsnak, grémiumnak, Alkotmányozó Gyűlésnek vagy akár
Alkotmányozó Nemzetgyűlésnek is nevezhetnénk, és az elnevezés valóban nem lényegtelen, de talán nem
a legfontosabb dolog. Létrehozásához nincs szükség alaptörvény-módosításra. Könnyű belátni, hogy az
alkotmányozó szervnek nem az alkotmányos szervek között kell szerepelnie (aminthogy sajnálatos az
országgyűlés – mint alkotmányos szerv – alkotmányozó mivolta, de tény), ám még ha szerepelnie kellene
is, e testületet – mint konzultatív szervet, amelyet az országgyűlés hoz létre – nem kell megneveznie az
alaptörvénynek. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés létrehozása az országgyűlés sajnálatos alkotmányozó
hatalmát nem érinti. Az alkotmányozási folyamat végén ugyanis az új alkotmányt formálisan az
országgyűlés fogadná el, és nem szükségképpen az Alaptörvénybe tartozó kérdés, hogy az országgyűlés
az új alkotmányt milyen tanácsra (miféle testület előkészítő munkája nyomán) fogadja el.
A testületet az országgyűlés feles többséggel is létrehozhatja mint sajátos tanácsadó szervet, formálisan
akképpen, hogy e grémiumot az országgyűlés alkotmány-előkészítő bizottságának konzultatív szerveként
állítja fel. Ilyen bizottság pillanatnyilag nem létezik, de bármely jelenlegi – alkotmányos kérdésekben
kompetens – vagy új bizottságból létrehozható (a bizottságok felállása és a parlamenti tisztségviselők
megválasztása az új országgyűlés megalakulásakor feltételezésünk szerint eleve nem lesz könnyű, több
évtizedes rutinok, konszenzusok és hagyományok mondathatnak vagy rúgathatnak fel, mégsem tart ettől
jelenleg senki, noha reális a veszély). Az említett testület azonban akár a bizottsági struktúrán kívül is
létrehozható mint a parlament plénumának ideiglenes tanácsadó szerve, vagy akár független konzultatív
testületként is, ha úgy tetszik. Megszületésének mindenesetre jogi akadálya nincs, és nem feltétele a
kétharmados többség sem.
A testület tagjai nem országgyűlési képviselők lennének. Megválasztásukat közvetlenül célszerű
megszervezni, javaslatunk szerint ugyanis e testületet a választójog alapján a teljes démosz által
közvetlenül választott grémiumként lenne helyes létrehozni. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlésbe való
közvetlen választásokról szóló majdani törvénynek jelenleg még az alapötlete sincs meg. Az ilyen
testületet szorgalmazó hozzászólók eleddig erről különös módon vagy semmit sem, vagy zavaros dolgokat
mondtak, még a választási rendszerre vonatkozóan sem fogalmaztak egyértelműen. A magunk részéről a
jelöltállításnak mind szélesebb lehetőségét megadandó – és a jelöltállító szervezetek vegyes jellege miatt –
az arányos választási rendszert kevésbé tudnánk elképzelni, mint a többségi rendszert, melyet ebben az
esetben kedvezőbbnek tartanánk a rivális elképzeléseknél. Hangsúlyoznánk ugyanakkor a területi
képviselet, továbbá a választókerületek egyenlőségének elvét, melyet egy járásokra építő választókerületi
szisztéma jól elősegíthet. Érdemes lenne továbbá elgondolkodni egy delegálási rendszer
bevezethetőségén is, amely ugyancsak az alkotmányozás társadalmasítását szolgálná.
A választópolgárok által közvetlenül megválasztott – javaslatunk szerint körülbelül 100–120 tagú – testület
időben és kompetenciáját illetően egyaránt kötött mandátummal alakulna meg. Feladata egy új alkotmány
megalkotása lenne, kizárólag erre jönne létre, és feladata ellátása után feloszlanék. Mandátuma időbeli
korlátjaként célszerű két évet meghatározni, ez idő alatt a munkával végeznie kell. Munkarendjét e
korlátokon belül maga állapítaná meg, de hasznos lenne, ha az országgyűlés majdani alkotmány-előkészítő
bizottsága egyfajta prezídiumként irányítaná az alkotmányszövegező munkát egy professzionális titkárság
segítségével.
Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés napirendjében rendszeres konzultációk, kitelepülések, társadalmi viták és
a választópolgárokkal való kapcsolattartás egyéb változatos formái is szerepelnének, tevékenységének
minden területe nyilvános lenne. Szakértők bevonására, a szakértői és civil anyagok rendszerezésére, a
normaszöveg-tervezet elkészítésére és benyújtására vonatkozóan nyilvánvalóan pontosan meg kell
állapodni, és e megállapodásokat ugyancsak az Alkotmányozó Nemzetgyűlésről szóló törvényben
rögzíteni, miközben a népi alkotmányozás szorgalmazóinak majdani esetleges innovációira nyitottnak
érdemes lenni.
További részletek taglalása helyett itt annak hangsúlyozását tartjuk feladatunknak, hogy e korábban nem
ismert, ki nem próbált alkotmányozási metódus a korábban soha nem látott intézményeivel együtt azt a
célt szolgálja, hogy az új alkotmány a társadalom széles rétegeinek bevonásával szülessék meg. És amíg a
kettős alkotmányozás egyik ága, az Alaptörvénnyel való kényszerű együttélés szabályainak kidolgozása
radikális és félforradalmi eszközök esetleges megfontolását is indokolttá tehetik, a másik ágon, a majdani
végleges alkotmány kidolgozásának ágán a lehető legnagyobb társadalmi konszenzusra kell törekedni.
Ezt mozdítaná elő az a javasolt menetrend is, amelynek egyes lépéseinél ugyancsak garanciális
szabályokkal felaggatott mérföldkövek állanának, az Alkotmányozó Nemzetgyűlés által elkészített
normaszövegnek népszavazáson való megerősítésén és az országgyűlés általi elfogadásán át a
hatálybaléptetés méltó időzítéséig. Mindezen szabályok azonban csak annak hátteréül szolgálnának, hogy
az új alkotmány tartalmilag legyen a társadalom számára elfogadható, sőt szerethető szimbólum, a
majdani alkotmányos Magyarország büszkeségre okot adó jelképe.
*
A majdan elfogadandó új alkotmány tartalmára nézve ebben az írásban természetesen semmit sem
kívánunk mondani, de evidenciának tartjuk, hogy az alkotmányozónak gondoskodnia kell a majdani
alkotmány módosíthatóságának lehetőségeiről. Mivel tárgyunkat érinti, annyit le kell szögeznünk, hogy a
majdani esetleges alkotmánymódosításokat – mindaddig, míg az alkotmány fő keretei között maradnak –
javaslatunk szerint már nem az Alkotmányozó Nemzetgyűlésnek kell elvégeznie, aminthogy e testület
egyszeri alkalomra jön létre, és az alkotmányozás feladatának elvégzése után megszűnik. Az új alkotmány
majdani módosításának jogát helyes volna egy ugyancsak speciális testületre bízni, amely azonban nem új
intézményként jönne létre az alkotmányozás előtt, hanem maga az alkotmány által konstituálódnék.
Javaslatunk szerint e testületben a törvényhozó hatalom (a képviselőház, valamint az alkotmány alapján
majdan felállítandó – területi képviseleti alapon létrejövő – felsőház is), továbbá a végrehajtó és az
igazságszolgáltató hatalom legfelsőbb testülete is helyet kapna (javaslatunk szerint ez a grémium
gondoskodnék a köztársasági elnök megválasztásáról is ötévenként). Ezen intézmény alkotmánymódosító
hatalma egyben azt is jelentené, hogy a népszavazások lehetősége a jövőben visszaszorulna.
E javaslataink, melyek az új alkotmány tartalmát illetik, egyértelműen vitathatók, részleteikben és
egészükben egyaránt (holott az új alkotmánynak csupán néhány, de fontos passzusára vonatkoznak),
mindazonáltal voltaképpen csak annak demonstrálására vetettük fel őket, hogy egy alkotmányozás esetén
számtalan kérdést kell meggondolni és hosszú távra rendezni (az ország regionalizációja is e kérdések
közé tartozik). Az alkotmányalkotás nem egyszerű tevékenység, és olyasfajta megállapodások,
egyetértések és elfogadások egész sorát igényli, amelyekhez nagy elhatározás, kompromisszumkészség,
hozzáértés és hosszú idő kívántatik. E megjegyzésünkkel egyben szembe is helyezkedünk azokkal a
hozzászólásokkal, melyek szerint kedvező politikai feltételek fennállta esetén a magyar alkotmány régóta
húzódó ügyét akár néhány hónap alatt konszenzusosan le lehetne zárni.
Az alkotmányozás valójában hosszú lesz, ha lesz egyáltalán, és e folyamaton belül olyan elhúzódó
átmeneti időszakkal is számolni kell, amely minden valószínűség szerint már önmagában is elnyújtottabb
lesz, mint az remélhető, és kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy a folyamatnak, ha ugyan elkezdődik,
még csak nem is a hossza lesz a legnagyobb nehézsége. Célszerű tudomásul venni, hogy évszázados
közjogi gondjainkban gyökerező évtizedes alkotmányos problémáink nem oldhatók meg az egész
rendszerváltás összes gondjánál könnyebben.
*
Búcsúzásképpen felidézhető, hogy egy alkotmányozó nemzetgyűlés létrehozásának ötlete a legkevésbé
sem új, az elmúlt évtizedekben számtalan formában jött elő, jobbnál jobb javaslatok születtek róla, de soha
nem lehetett olyan komolyan venni, mint most, amikor eleddig a legnagyobb esély van arra, hogy meg is
valósuljon. Az előzmények között azonban külön érdemes megemlíteni Enyedi Nagy Mihály felvetéseit
(lásd mindenekelőtt: Út az alkotmányozó nemzetgyűléshez. Népszabadság, 2011. március 31.), mert a
szerző kifejezetten vátesznek bizonyult, sok dolgot előre látott, bár ekkor – Csillag István és Róna Péter
korábban említett mostani ötletéhez hasonlóan – az akkor megválasztandó parlamentet képzelte egyfajta
alkotmányozó nemzetgyűléssé átalakítani.
Alkotmányozó nemzetgyűlést Sajó András is vizionál, aki alapos cikkében a szelíd forradalom ideáját
elfogadván az Alaptörvény moderált módosítását elképzelhetőnek tartja, az új alkotmány létrehozását
ugyanakkor efféle alkotmányozó nemzetgyűlésre bízná, jóllehet annak megválasztását arányos
rendszerben képzelné el, és már előzőleg kiíratna egy népszavazást az alkotmányozás szükségességéről (
„Alkotmányozz a Fidesszel”, Magyar Narancs, 2021. okt. 21.). Utóbbi két javaslatával természetesen nem
tudunk egyetérteni.
Megalapozott hozzászólásában Tóth Gábor Attila előbb Jakab András interjúja nyomán összegzi és veti el a
formalisták véleményét; szerinte a formalista lehetetlen feltételt támaszt, hiszen éppen az
„elmozdíthatatlan struktúrák lesznek az alaptörvény sáncain belül” (Az alaptörvény eltörlése, 444.hu,
2021. okt. 23.). A formalista nem mutat kiutat – állapítja meg –, ráadásul figyelmen kívül hagyja, hogy
számos esetben (lásd az USA, Norvégia vagy Japán példáját) nem tökéletes eljárásban fogadtak el
alkotmányokat. Az első lépés a szerző szerint az átmeneti alkotmányozás lenne, ami az „alkotmányos
demokrácia minimumát” állítaná helyre. Ebben, ahogy fogalmaz, „a parlamenti többség olyan döntéshez
igényel jogi elismerést, ami nem felel meg a formális eljárásrendnek”. A legitimitás különböző formáit
különböztetvén meg egymástól, több komolyabb elméleti fejtegetéssel is megörvendeztet, ám a végleges
alkotmányozásról mindössze annyi lényegeset ír, hogy az nemcsak kétharmad kérdése, s többféle eljárás
is lehetséges, természetesen. E gondolataival maradéktalanul tudunk azonosulni.
Ugyancsak figyelemre méltó ugyanakkor Karsai Dániel véleménye, amely éppen Tóth Gábor Attila cikkére
született válaszként értékelhető (A feles alkotmányozás paradoxona, 444.hu, 2021. okt. 26.), amennyiben
megismétli a formalisták véleményét. A forradalmi jogalkotás forradalom nélkül szerinte fantazmagória.
Állítja, hogy erkölcsi érvek nem eredményeznek közjogi érvénytelenséget. Érvelése sajátosan
összevethető Salamon Jánosnak e lapban megjelent kiváló írásával (Nézz vissza haraggal, ÉS, 2021/44.,
nov. 5.), mely nem az alkotmányozás tárgyában született, de témánkat illetően is hasznos.
Majtényi László legújabb cikkében azt állítja, hogy egy alkotmányos Magyarország érdekében azonnal meg
kell szabadulnunk egészében – vagy részlegesen (ez fontos különbség, jegyzi meg) – a NER
alaptörvényétől, ugyanakkor alkotmányos Magyarországot nem lehet az alkotmányos szabályokat nem
betartva létrehozni, azaz nem szabadulhatunk meg azonnal az Alaptörvénytől, mert ezzel „a
konszenzuskereső tartós alkotmányozás tartalmi értékét is megsemmisítenénk” (Szabad ország – szabad
emberek. A Kis Rendszerváltás nagy gondjai. ÉS, 2021/43., okt. 29.). Sajó Andrásra, Vörös Imrére, Elek
Istvánra, Sólyom Lászlóra, Tóth Gábor Attilára és Kis Jánosra egyaránt hivatkozván kimondja, hogy szerinte
az Alaptörvény egészét kellene „autoriter enklávénak” tekinteni. A jövendő alkotmányozást illetően a
folyamatot nem népi alkotmányozásnak, hanem a nép színe előtti alkotmányozásnak nevezi, melynek
nyomán a „parlament/alkotmányozó nemzetgyűlés minősített többséggel elfogadja a dokumentumot”,
mely hatályba „érvényes és eredményes népszavazás után” lép.
Hasonlóan vélekedik Majtényi Balázs is, kimondván, hogy „egy kidolgozott új alkotmányszöveg megléte
önmagában nem teremt alkotmányos demokráciát, ugyanakkor a politikai küzdelem szimbolikus
eszközévé válhat, így lehet akár mellette, akár ellene mozgósítani” (Akarunk-e egyáltalán alkotmányos
demokráciát?, Telex, 2021. nov. 7.). Úgy véli, hogy „ha lesz is átmenet, az hosszú lesz, és a mostani
rendszer kirekesztő értékeinek jelentős része még sokáig velünk marad”.
Ugyancsak a veszélyekre hívja fel a figyelmet Sepsi Tibor és M. Tóth Balázs. A feles alkotmányozást
egyértelműen elvetik, mert „a legvalószínűbb forgatókönyv politikailag az, hogy az Alkotmánybíróság
épülete köré élőláncot vonna a Fidesz, az Alkotmánybíróság továbbra is meghozná a határozatait, és az
Alaptörvényt védve megsemmisítené azt a törvényt, amelyik magát a testületet számolta fel. Ezzel
párhuzamosan esetleg az Országgyűlés feles többséggel választana új alkotmánybírókat, akik ugyanabban
a kérdésben hoznának egy másik határozatot. A berettyóújfalui devizaperes ügyében eljáró vidéki bíróság
pedig döntse el, hogy mi az érvényes jog Magyarországon, és hozzon ugyanebben a kérdésben döntést a
Fővárosi Ítélőtábla is. Lehetőleg eltérőt, hiszen ennél ezerszer világosabb tételesjogi kérdésekben sincs
egységes bírói gyakorlat az országban. Ha ez nem a káosz receptje, akkor semmi nem az” (A feles
alkotmányozás másnapján, avagy a káosz forgatókönyve, Átlátszó, 2021. nov. 9.).
Érdekes és éles vita bontakozott ki ezzel egyidejűleg Vörös Imre és Jakab András között az Alaptörvény C)
cikk (2) bekezdésének normativitásáról. Ennek alapja Jakab András a Telexnek adott interjúja (A NER-nek
kétharmaddal se, az ellenzéknek sima többséggel is? Ez abszurdum! Dull Szabolcs interjúja Jakab
Andrással, Telex, 2021. okt. 17.), amelyben a jogtudós az idézett passzust szimbolikusnak nevezte, mely
alapján „alkotmányellenességet nem lehet megállapítani”. Vörös Imre válaszában Az Alkotmány
kommentárja című, Jakab András szerkesztette, monumentális művet idézi, mely idevonatkozó fejezete
szerint e passzus az ellenállási jogot fogalmazza meg. Jakab András viszonválaszában e kommentár adott
fejezetének későbbi szakaszában olvasható megállapítással vág vissza, mely szerint az Alkotmány 2.§ (3)
bekezdésében említett tilalom „csak akkor válik relevánssá, ha a parlamenti túlsúllyal rendelkező erő a
többi hatalmi ág visszaszorítását, átvételét kezdi alkotmányellenesen megvalósítani. Ha azonban az
Alkotmány keretei közt teszi, akkor a 2.§ (3) bekezdés nem ad felhatalmazást az ellenállásra” (lásd Dull
Szabolcs: Most akkor lehet ellenállni, ha valaki a hatalom kizárólagos birtoklására törekszik? – Vörös Imre
és Jakab András vitája – Telex, 2021. okt. 31.).
Hasonlóképpen vitaösszefoglaló az Index egy írása is (Németh Márton Sándor: Kormányváltás esetén ez a
kérdés hozhatja a legtöbb vitát, 2021. nov. 4.). A cikk Halmai Gábor, Hack Péter és Smuk Péter
véleményét ismerteti néhány kérdésben. Tárgyunkat illetően lényegében mindhármuk úgy vélekedik, hogy
jogállami megoldás csak az lehet, ha a jogalkotásra vonatkozó jogi szabályokat betartják. Egyebekben a
megszólalók néhány megállapítása vitatható lehet, de gondolataik a témától való búcsúnk nyugalmát nem
érintik.
Végül már csak Antal Attila érvelő, okos esszéjére hívjuk fel a figyelmet a Népszavából (Párhuzamos
alkotmány, Népszava, Szép szó, 2021. nov. 13.), és Bárándy Péter kitűnő előadásának leiratára
ugyanonnan (Alkotmányos jogállam és büntető igazságtétel, Népszava, Szép szó, 2021. nov. 13–20.).
Nem idézzük itt ugyanakkor a tárgyban megszólalt számtalan politikus az alkotmányozásra vonatkozó
elképzeléseit, de – fontossága miatt – Márki-Zay Péter beígért kezdeményezésével foglalkoznunk kell. Az
előválasztáson kiválasztott ellenzéki miniszterelnök-jelölt ugyanis több fórumon (lásd például a Financial
Times-nak adott interjúját, ismerteti Szelestey Lajos: Szabad szemmel, Népszava, 2021. november 11.)
hangoztatta azon tervét, miszerint győzelme esetén az új kormány a hatalomra kerülése után hatvan
napon belül népszavazást írat ki a parlamenttel (vagy legalábbis kezdeményez) „a fékek és egyensúlyok
visszaállításról”.
Ez az út azonban a vázolt formában nem járható. A terv – noha közel jár az általunk felvázolt
menetrendhez – csupán az út elejének lehetne tartható, időben sem „jönne ki”, és e gyors népszavazás
legfeljebb a hatályos Alaptörvény legszükségesebb módosítására lehetne elég, de az Alaptörvény
módosítására vonatkozó népszavazás kiírását maga a hatályos Alaptörvény tiltja meg. Ugyanakkor e
referendum éppen az alkotmányozás ügyére nézve lehet szükségtelenül kockázatos, már-már veszélyes is
az Alaptörvénybe foglalt sajnálatos népszavazás-érvényességi szabályok elkerülhetetlen betartandósága
miatt (mely szabályokat kétharmad nélkül nem lehetne módosítani, ha pedig mégis lenne hozzá
kétharmados többség, akkor már e módosításra átmenetileg sem lenne szükség). Ez az elképzelés
mindazonáltal radikálisan elemelkedik Vörös Imre e cikksorozatunkban is sokat emlegetett eredeti
javaslatától, és van érintkezési pontja a mi ugyancsak sokat említett álláspontunkkal is, de a különbségek,
bizony, számottevők.
Az alkotmányozásnak több útja van, és közülük akár több is járhatónak ítélhető, de – a kettős
alkotmányozás koncepciójának óhatatlan elfogadásával – döntést kell hozni a menetrendről, és elindulni
végül majd csak egy úton lehet. Minden tisztességes javaslat megfontolást érdemel, de nem érdemes
feladni azt a reményt, hogy sikerül majd a legjobb utat választani.